A CO2 tax from the EU would be unfair to India
Eine CO2-Abgabe der EU wäre unfair gegenüber Indien https://www.welt-sichten.org/artikel/40633/eine-co2-abgabe-der-eu-waere-unfair-gegenueber-indien
Media
देश में शहरी बेरोजगारी दर घटकर 6.8 फीसदी हुई
Watch video
रोजगार के मोर्चे से अच्छी खबर, देश में शहरी बेरोजगारी घटकर 6.8 फीसदी हुई
काउंसिल ऑफ सोशल डेवलपमेंट के डायरेक्टर नित्या नन्द कहते हैं कि काम मांगने या काम के लिए उपलब्ध महिला वर्करों की संख्या कुछ बढ़ी जरूरी है, लेकिन पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में बेरोजगारी दर का ज्यादा होना चिंता की बात है. Read more
জনসংখ্যা চীনকে অতিক্রম করা মোটেই সুসংবাদ নয়
জনসংখ্যায় ভারত চীনকে টেক্কা দিয়ে বিশ্বে প্রথম স্থান দখল করার খবর আসতেই এই নিয়ে পুরনো বিতর্ক আবার সামনে চলে এসেছে। এক দল যদি মনে করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি মানেই সমস্যা বৃদ্ধি তো অন্য দল মনে করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি আসলে জনসংখ্যাগত লভ্যাংশের (demographic dividend) সুযোগ সৃষ্টি করে। ভারতে উচ্চ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অনেকদিন ধরে হতে থাকলেও ১৯৭০-এর দশকে …
सरकार बनी तो निजी क्षेत्र में दिया जाएगा आरक्षण: कांग्रेस
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया ने कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन पर NDTV से बात करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस को जनादेश मिला तो कानून बनाकर, निजी क्षेत्र में एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण का रास्ता खोला जाएगा. View Video
आम आदमी पर कम हो टैक्स का बोझ”, बजट से पहले बड़े उद्योग संघों ने की वकालत
हर बार बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आयकर टैक्स में छूट की उम्मीद कर रहे लोगों को निराश करती है. अब बजट दो हजार तेईस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर पर्सनल इनकम टैक्स में राहत देने को लेकर दबाव बढ रहा है. View Video
क्या नए बजट में मध्यम वर्गीय लोगों को मिलेगी राहत ? वित्त मंत्री ने दिया जवाब
हर साल बजट आता है तो नौकरीपेशा लोगों की नज़र इस बात पर होती है कि उसको टैक्स में कोई छूट मिल रही है या नहीं. बीते कई सालों से इस मोर्चे पर मायूसी मिलती रही है. हालांकि, अब भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टैक्स छूट का वादा नहीं कर रहीं. बस ये कह रही हैं …
क्या नए बजट में मध्यम वर्गीय लोगों को मिलेगी राहत ? वित्त मंत्री ने दिया जवाब Read More »
Can free PDS boost tepid pick of inter-state ONORC? Experts don’t think so
One Nation One Ration Card ensures that National Food Security Act beneficiaries can lift their entitled foodgrain from any Fair Price Shop, anywhere in India using existing ration card … “Portability is low among inter-state migrants due to fear of losing identity is large among them,” Dr Nitya Nanda, Director of CSD had said while …
Can free PDS boost tepid pick of inter-state ONORC? Experts don’t think so Read More »
Ensuring social protection in post-Covid era
Dr Apurv Mishra from the Prime Minister’s EAC mentioned that the report on ‘Status and Pathways for Portability of Cash and In-Kind Transfers in India’ came at a time of intense and cascading global challenges. The short-term disruptions with COVID-19 have posed a new set of challenges for the government like financial crunch and lack …